बीजेपी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद राज्य में उनके कार्यकर्ताओं-समर्थकों पर हिंसा की जा रही है. कई लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है. सुभेंदु ने 'प्रभावितों' से मिलने के लिए एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा की।

चुनाव बाद हिंसा से 'प्रभावित' लोगों के साथ राजभवन में राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी। उनका गुरुवार शाम करीब 4 बजे राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिलने का कार्यक्रम है। वे राजभवन जाकर राज्यपाल से शिकायत करेंगे. वह राज्यपाल से भी हस्तक्षेप की मांग करेंगे. उधर, राजभवन के सामने की सड़क को पुलिस ने घेर लिया है. उस इलाके में पहले से ही धारा 144 लागू है. पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए 'बैरिकेड्स' लगाए हैं।

बीजेपी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में उनके कार्यकर्ताओं-समर्थकों पर हिंसा हो रही है. कई लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है. सुभेंदु पहले ही 'प्रभावितों' से मिलने डायमंड हार्बर, पूर्वी मेदिनीपुर, हावड़ा, उलुबेरिया जा चुके हैं। वह गुरुवार को उन लोगों के साथ राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं जो चुनाव बाद आतंकवाद से 'विस्थापित' हो गए हैं।

भाजपा ने बार-बार चुनाव के बाद आतंकवाद से 'प्रभावित' लोगों के बारे में बात की है। उत्तरी कोलकाता में भाजपा द्वारा 'बेघर' लोगों के लिए धर्मशालाएं किराए पर दी गई हैं। वहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार मिलने पहुंचे. वह भी चुनाव के बाद की हिंसा से आहत हैं। उन्होंने दावा किया कि 'तृणमूल आश्रय प्राप्त उपद्रवियों' ने यह सब किया है. हालांकि तृणमूल ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में केंद्रीय बल तैनात हैं.

पिछले सोमवार को सुभेंदु ने इसे लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था. उनके वकील ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा की मांग करते हुए सोमवार को अदालत का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया। इसके अलावा, विपक्षी नेता ने यह भी अनुरोध किया कि केंद्रीय बलों को कुछ और दिनों के लिए राज्य में रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवाग्नम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मामला दर्ज करने की अनुमति दी। इसके बाद हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य में 21 जून तक केंद्रीय बल तैनात रहेंगे. कोर्ट ने यह भी पूछा कि स्थिति से निपटने के लिए राज्य पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं. रिपोर्ट 14 जून तक सौंपने को कहा गया है. खंडपीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 18 जून को है.

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