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कलकत्ता हाई कोर्ट में एसएससी भर्ती मामले की सुनवाई खत्म हो गई है. मामले की सुनवाई करीब साढ़े तीन महीने से हाई कोर्ट की विशेष पीठ में चल रही है. न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने प्रतिदिन मामले की सुनवाई की। बुधवार को सुनवाई ख़त्म हो गई. हालांकि, फैसला टल गया है. बहुत से लोग सोचते हैं कि यह फैसला भर्ती भ्रष्टाचार पर अदालत की टिप्पणियों का संकेत है।

एसएससी में कई भर्तियों के अवैध होने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में बताए गए आंकड़ों से पता चला कि रिक्तियों से ज्यादा भर्तियां हुईं. न्यायमूर्ति बसाक ने बुधवार को सुनवाई के बाद कहा, ''इस भर्ती प्रक्रिया से कुछ भी अच्छा खोजना मुश्किल है।'' अतिरिक्त नियुक्ति सीधे रद्द की जानी चाहिए.''

सुप्रीम कोर्ट ने SSC ग्रुप-सी, ग्रुप-डी, IX-X और XI-XII कक्षाओं की भर्ती का मामला वापस हाई कोर्ट को भेज दिया। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक पीठ का गठन करें. वहां एसएससी के सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने विशेष पीठ को छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने को कहा. इसी तरह पिछले दिसंबर से उन मामलों की सुनवाई विशेष पीठ में शुरू हुई. प्रतिदिन नियमित सुनवाई होती थी। बुधवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसले की घोषणा को लंबित कर दिया है.

मुख्य वादी पक्ष के वकील विकासरंजन भट्टाचार्य और फिरदौस शमीम सावले ने बुधवार को कहा, "यह एक सुनियोजित अपराध है।" भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक है। इस अवैध भर्ती प्रक्रिया के जरिए आम लोगों के पैसे को चूना लगाया गया है. प्रशासनिक स्तर पर शामिल अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. उन सभी भ्रष्टाचारों का पैसा वापस दिलाने की व्यवस्था की जाए। अन्यथा ऐसी अपराध प्रवृत्तियों में कमी नहीं आएगी। अपराधी ऐसे अपराध करते रहेंगे।”

वादियों के वकीलों ने अदालत में अतिरिक्त नियुक्तियों के आंकड़े भी जारी किए। देखा गया है कि 2016 में नौवीं-दसवीं शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोग ने 11 हजार 425 लोगों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी. बोर्ड ने कुल 12 हजार 964 नियुक्ति पत्र जारी किये. यानी 1539 लोगों की भर्ती अतिरिक्त है. इसी तरह, उस वर्ष 11वीं-12वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 5,557 सिफारिशें आईं। 5756 लोगों को नियुक्ति पत्र दिये गये हैं. 199 लोगों की अतिरिक्त भर्ती. एसएससी ने ग्रुप-डी कर्मचारियों के संबंध में 3,881 व्यक्तियों की भर्ती की सिफारिश की थी। बोर्ड 4550 लोगों को नियुक्ति पत्र देता है. 669 लोगों को अतिरिक्त भर्ती किया गया। आयोग ने उस वर्ष 2,067 ग्रुप-सी कर्मचारियों की भर्ती की सिफारिश की। 2,483 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला. यानी 416 लोगों की अतिरिक्त भर्ती.

गौरतलब है कि सुनवाई के आखिरी दिन भी विवादित नौकरी पाने वालों के वकील प्रमीत रॉय ने एसएससी और सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था. उनका बयान, ''इस भ्रष्टाचार की घटना में उन दो संगठनों की स्थिति पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अदालत को अपने व्यक्तिगत निर्णय पर विश्वास करने दें।'' यह सुनकर न्यायमूर्ति बसाक ने कहा, 'लेकिन अदालत किसकी बातों पर विश्वास करेगी? इस अदालत ने भी एक बयान दिया।'' उत्तर पुस्तिका देखने का अवसर। कितने लोगों ने आकर कहा कि यह ओएमआर शीट मेरी नहीं है?''

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