राज्य में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एसएससी मामले में करीब 26 हजार नौकरियां रद्द होने से एक नया आयाम जुड़ गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इस बारे में सीधा संदेश दिया. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूल सेवा आयोग के तहत 25,753 नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया। इसके बाद राज्य सरकार आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गई. अभी तक उस आदेश पर राज्य को स्थगन नहीं मिला है. लोकसभा चुनाव में कोर्ट के आदेश से तृणमूल 'दबाव' में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार उस 'दबाव' को बढ़ाना चाहते थे. उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रदेश भाजपा को पहले ही निर्देश दे दिया है कि पार्टी को उन लोगों के कानूनी और सामाजिक संघर्ष में खड़ा होना चाहिए जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को इसके लिए कानूनी सलाहकार टीम और सोशल मीडिया टीम बनाने का भी निर्देश दिया. मोदी ने गारंटी भी दी है कि काम होगा.

शुक्रवार को पूरे दिन मोदी का राज्य में कार्यक्रम रहेगा. पहली मुलाकात बर्दवान में हुई. उस बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मौजूद थे. मोदी ने बर्दवान पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार असीम सरकार के लिए भी प्रचार किया। उस बैठक में मोदी ने शुरुआत में अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन कांग्रेस पर हमला बोला. और अगले भाग में शानन तृणमूल पर हमला है. इसी संदर्भ में एसएससी का फैसला आया है। और उसी के मद्देनजर, मोदी ने कहा, "चाहे चुनाव में कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, राज्य के नेता यह काम करेंगे। जिन लोगों ने पाप किया है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत ईमानदार। मोदी की गारंटी है कि पश्चिम बंगाल भाजपा उन लोगों के लिए काम करेगी जिनके पास सभी उचित डिग्रियाँ हैं।"

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