शुरुआती तौर पर पता चला है कि हाई कोर्ट के एसएससी फैसले के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले कुछ लोग धरने पर बैठकर अपना विरोध आंदोलन जारी रखने के अलावा कोर्ट जाने की भी सोच रहे हैं.

राज्य में नौकरियों की मांग को लेकर धरना देखने को मिला. इस बार हाईकोर्ट के आदेश पर अचानक नौकरी गंवाने वाले लोग भी धरने पर बैठने वाले हैं. मंगलवार की सुबह बर्खास्त कर्मियों का एक समूह शहीद मीनार चौक पर जुटने लगा. शुरुआती तौर पर पता चला है कि वे धरने पर बैठकर अपना विरोध जारी रखने के अलावा कोर्ट जाने की भी सोच रहे हैं. ऐसे में सोमवार को नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी संकेत दिया है.

बर्खास्त किये गये लोगों के मुताबिक उन्हें अवैध तरीके से नौकरी नहीं मिली है. तो फिर जिन लोगों ने अवैध तरीकों से नौकरियां हासिल कीं, उन्हें इसकी सज़ा क्यों मिलनी चाहिए?

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने एसएससी 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। 282 पन्नों के इस फैसले के परिणामस्वरूप ग्रुप-सी और ग्रुप-डी में 25 हजार 753 लोगों की नौकरियां चली गईं। रद्द कर दिया गया है. फैसला सुनाते हुए जस्टिस बसाक ने टिप्पणी की, "कोई अन्य विकल्प (नौकरी रद्द करना) नहीं था।"

दो जजों की बेंच ने सोमवार को यह भी कहा कि जिन लोगों को एसएससी पैनल का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी नौकरी मिली है, उन्हें अपना वेतन ब्याज सहित लौटाना होगा। ब्याज दर 12 फीसदी सालाना होगी. कोर्ट ने चार हफ्ते के भीतर वेतन लौटाने को कहा. एसएससी भर्ती प्रक्रिया की कई ओएमआर शीट या उत्तर पुस्तिकाएं पहले ही स्कूल सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी हैं। दो जजों की बेंच ने उन लोगों को भी अपलोड करने का निर्देश दिया जो अभी तक अपलोड नहीं किये गये हैं. कहा कि आयोग को यह भी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग उत्तर पुस्तिका देख सकें।

हालाँकि, एसएससी ने उच्च न्यायालय के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया। एसएससी के चेयरमैन ने कहा, ''पांच हजार लोगों पर अवैध तरीके से नौकरी पाने का आरोप है, 26 हजार लोगों की नौकरियां क्यों रद्द की जानी चाहिए?'' मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को उत्तरी दिनाजपुर में एक सार्वजनिक बैठक से बेरोजगार लोगों के पक्ष में खड़ी हुईं और कहा, "जिन लोगों की नौकरियां रद्द कर दी गई हैं, वे चिंता न करें, निराश न हों। कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। हम हैं।" जहां तक जरूरी होगा, मैं लड़ूंगा.''

pendungra newss

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