सत्तारूढ़ तृणमूल लंबे समय से केंद्र पर सुविधाओं से वंचित करने का आरोप लगाती रही है। भाजपा लोगों की शिकायतों, आवास और 100 दिन की योजना के बारे में झूठ बोलने के लिए उनके पैसे से जो चाहे कर रही है।

आवास और 100 दिन काम योजना को लेकर तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार किया. अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर उन्होंने लिखा, “लगभग दो सप्ताह, 350 घंटे हो गए हैं। लेकिन भाजपा ने अभी तक आवास और 100 दिन के काम पर श्वेत पत्र जारी करने की मेरी चुनौती स्वीकार नहीं की है।''

अभिषेक के श्वेत पत्र की चुनौती पर प्रदेश बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी प्रवक्ता शमीर भट्टाचार्य ने कहा, ''अगर मैं कहूं तो ममता बनर्जी श्वेत पत्र प्रकाशित करें और जमा करें. क्या मुख्यमंत्री देंगे? अभिषेक बनर्जी प्रधानमंत्री को श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती दे रहे हैं. राज्य सरकार के सचिव केंद्र सरकार को नहीं बता सके! वह कोर्ट में नहीं कह सके. दरअसल, घास की जड़ें बंजर हो गई हैं। तृणमूल राजनीतिक मुद्दों की कमी से जूझ रही है. चुनाव लोकसभा चुनाव है. यह चुनाव कोलकाता से दिल्ली तक का चुनाव है. दिल्ली से कलकत्ता लौटने का चुनाव नहीं. उनके द्वारा बार-बार की गई शिकायतों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया और खारिज कर दिया। इसलिए ऐसे शब्दों की कोई प्रासंगिकता नहीं दिखती है।”

पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल लंबे समय से केंद्र के खिलाफ आवास और 100 दिनों के काम के मामले में वंचित होने की शिकायत करती रही है। भाजपा लोगों की शिकायतों, आवास और 100 दिन की योजना के बारे में झूठ बोलने के लिए उनके पैसे से जो चाहे कर रही है। 14 मार्च को अभिषेक ने 'अधिकार यात्रा' कार्यक्रम से बीजेपी सरकार के खिलाफ ऐसी तोप चलाई.

तृणमूल प्रमुख ने दावा किया कि केंद्र ने 2021 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद से राज्य की आवास योजना और 100 दिन की नौकरी योजना के लिए एक पैसा भी आवंटित नहीं किया है। इसके बाद उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती दी। इतना ही नहीं, अभिषेक ने यह भी कहा कि वह यह साबित करने के लिए बीजेपी नेतृत्व से आमने-सामने बहस करने को तैयार हैं कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया है. गुरुवार को फिर से इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर केंद्र की बीजेपी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि बंगाल की जनता इंतजार कर रही है. वे पारदर्शिता चाहते हैं.

आवास, 100 दिन काम समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र ने पिछले तीन वर्षों में राज्यों को कितना पैसा आवंटित किया है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक श्वेत पत्र जारी किया। अभिषेक ने बालुरघाट में एक सार्वजनिक सभा से ऐसी मांग उठाई. लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चार बार राज्य का दौरा किया। उन्होंने आरामबाग, बारासात, कृष्णानगर और सिलीगुड़ी में सार्वजनिक बैठकें कीं। वहां से उन्होंने केंद्र के खिलाफ आवास और 100 दिन का पैसा लेने की शिकायत का जवाब दिया। जब प्रधान मंत्री राज्य में आए, तो उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार को आवास परियोजनाओं के लिए पैसा दिया था। लेकिन वह पैसा 'भ्रष्ट' हो गया है.

संयोग से, इसके तुरंत बाद, अभिषेक ने 10 मार्च को ब्रिगेड के मंच से आवास योजना पर मोदी के दावे का खंडन किया। पत्र दिखाते हुए, तृणमूल कमांडर ने कहा, “केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2022 में आवास के लिए एक भी रुपया नहीं दिया है।” 23 और 2023-24।” मैं प्रधानमंत्री से कहूंगा, श्वेत पत्र प्रकाशित करें.'' चैनल, ऑपरेटर, समय आप तय करें. ''दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा.''

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