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जस्टिस अमृता सिंह की टिप्पणी, ''कोर्ट अवैध निर्माण को गिराने का जो आदेश देगा, उसे बरकरार रखा जाएगा.'' पहले लोगों की जान की रक्षा की जाए. अदालत अब कोई रोक नहीं लगाएगी।”

गार्डेनरिच घटना के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस अमृता सिंह ने कहा कि अवैध निर्माण गिराने पर कोई स्टे नहीं दिया जाएगा. उन्होंने ऐसी टिप्पणी मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान की. उनकी टिप्पणी, ''अदालत अवैध निर्माण को गिराने का जो आदेश देगी, उसे बरकरार रखा जाएगा.'' पहले लोगों की जान की रक्षा की जाए. अदालत फिलहाल ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी.''

मंगलवार को जस्टिस सिंह की बेंच में कई वकीलों ने अवैध निर्माण गिराने का मुद्दा उठाया. उनका दावा है कि एक अन्य अदालत ने अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है. उन्होंने उस आदेश पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया. वकीलों ने अनुरोध किया था कि न्यायमूर्ति सिंह मामले को स्वीकार कर लें।

लेकिन जज वकीलों की दलील सुनने को तैयार नहीं थे. मंगलवार को जस्टिस सिंह की अदालत में इससे संबंधित तीन मामलों को स्वीकार करने के लिए आवेदन दिया गया. लेकिन उन्होंने कोई केस स्वीकार नहीं किया. उनके शब्दों में, ''कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि कोर्ट के आदेश से वे सभी निर्माण ध्वस्त कर दिए गए तो अब दोबारा सुनवाई संभव नहीं है। पिछला आदेश लागू रहेगा।”

रविवार रात कोलकाता नगर पालिका के वार्ड नंबर 134 के गार्डेनरिच इलाके में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत पास की झोपड़ी पर गिर गई. इस घटना में सोमवार रात तक 9 लोगों की मौत हो गई है. सोमवार सुबह सबसे पहले दो मौतों की सूचना मिली। प्रशासन सूत्रों से मिले आंकड़ों के मुताबिक गार्डेनरीच घटना में 12 लोग घायल हुए हैं. उन्हें बचाया गया और अस्पताल ले जाया गया। तीन लोग एसएसकेएम में भर्ती हैं. गार्डनरिच में नौ लोग भर्ती हैं। पांच लोगों को इलाज के बाद एसएसकेएम से छुट्टी दे दी गई है. ये हैं ज़हरा बेगम, मोहम्मद असलम, शाहिना खातून और नूर सलीम इस्लाम। एक व्यक्ति का नाम ज्ञात नहीं है. घायलों में तीन बच्चे भी शामिल हैं.

गार्डेनरीच घटना को लेकर राजनीतिक दबाव शुरू हो गया है. कथित तौर पर, ढही हुई ऊंची इमारत अवैध थी। विरोधियों ने सवाल उठाया कि इतने लंबे समय तक इस अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई. कोलकाता पुलिस ने गार्डेनरिच आपदा में शामिल प्रमोटरों और अन्य लोगों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। कलकत्ता नगर पालिका ने भी तीन इंजीनियरों को शो-ऑफ कर दिया है. इस घटना के बाद से विपक्ष विभिन्न अवैध निर्माणों को लेकर आगे बढ़ता नजर आ रहा है. शहर के कई हिस्सों से अवैध निर्माण के आरोप सामने आने लगे हैं. इसी संदर्भ में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण पर अपनी टिप्पणियों में कड़ी टिप्पणियाँ कीं।

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